शेख हसीना ने दिल्ली उच्चायोग से नया पासपोर्ट और एनआईडी मांगा, बांग्लादेश लौटने की तैयारी

शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने की शुरुआत की

शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के लिए दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का अनुरोध किया है। यह कदम उनके स्वदेश वापसी की तैयारी का हिस्सा है, जहां वह कानूनी कार्यवाही का सामना करना चाहती हैं।

कानूनी फर्म ने नए दस्तावेजों के लिए आवेदन किया

हसीना के वकीलों ने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है। इस पत्र में नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया है।

पत्र में बताया गया है कि अंतरिम प्रशासन ने हसीना का मौजूदा पासपोर्ट और एनआईडी रद्द कर दिया है। वकीलों ने उनकी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत देश के दायित्वों का हवाला देते हुए नए दस्तावेजों की मांग की है।

क्या है शेख हसीना की वापसी की योजना?

शेख हसीना ने पहले भी कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उनके सहयोगियों के अनुसार, वापसी की तारीख तब घोषित की जाएगी जब दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी।

पिछली राजनीतिक स्थिति और विवाद

अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं। वे देश की प्रधानमंत्री के रूप में कई कार्यकाल में रहीं और अवामी लीग की अध्यक्ष भी हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध लग गया और कई नेता जेल में हैं या विदेश में हैं।

नवंबर 2025 में एक विशेष अदालत ने हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए मौत की सजा सुनाई। उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का आरोप है, लेकिन हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर प्रभाव

शेख हसीना की वापसी दोनों देशों के लिए संवेदनशील मुद्दा है। भारत में उनकी शरण के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने अभी तक उन्हें सौंपा नहीं है।

"लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से उनके वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजकर नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया है।"

स्रोत: navjivanindia.com