बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति से किया इनकार

मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर अर्जेंट याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिका किसने दायर की और क्या थी मांग?

यह याचिका मिथिला छठ पूजा संघ की ओर से दायर की गई थी। संघ ने 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे से 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक समुद्र तट पर मंच बनाने और पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अनुमति मांगी थी।

हालांकि, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ने 17 सितंबर को इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस फैसले के खिलाफ संघ ने हाई कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट ने अनुमति क्यों नहीं दी?

सुनवाई जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की वेकेशन बेंच के सामने हुई। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए बताया कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।

जजों ने यह भी कहा कि भारत एक विविध धर्मों वाला देश है जहां सभी को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार है, लेकिन इसके दौरान सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी धार्मिक आयोजन से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी आधार पर पुलिस के फैसले में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।

क्या है आगे की स्थिति?

अभी तक इस फैसले के खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सार्वजनिक व्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया है।

स्रोत: kharinews.com