गैडी आइजेनकोट को इसराइल की सरकार बनाने का मौका, भारत से रिश्ते पर नजर

27 अक्टूबर 2026 को इसराइल में हुए संसदीय चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। आइजेनकोट का भारत के साथ खास संबंध रहा है और वे दोनों देशों के रक्षा व खुफिया सहयोग को मजबूत करते रहे हैं।

चुनाव परिणाम और सरकार गठन की स्थिति

27 अक्टूबर के चुनाव में किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू का गठबंधन सबसे बड़ा तो बनकर उभरा, लेकिन वह बहुमत से कम था। वहीं, आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को भी आवश्यक समर्थन नहीं मिला। इस वजह से राष्ट्रपति ने सांसदों के समर्थन के आधार पर आइजेनकोट को सरकार बनाने का अवसर दिया है।

भारत-इसराइल रक्षा सहयोग पर क्या होगा असर?

भारत और इसराइल के बीच रक्षा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों की रीढ़ है। भारत इसराइल से ड्रोन, मिसाइल तकनीक, रडार और निगरानी प्रणाली जैसी आधुनिक सैन्य तकनीक प्राप्त करता है। आइजेनकोट ने 2015 से 2019 तक इसराइल की सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और उन्हें रक्षा क्षेत्र का गहरा अनुभव है। इस कारण उनके नेतृत्व में रक्षा सहयोग जारी रहने की संभावना बनी हुई है, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई नई नीति घोषित नहीं की है।

आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों का सहयोग

भारत और इसराइल दोनों आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। भारत जम्मू-कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है, जबकि इसराइल को हमास और अन्य क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनों से खतरा है। आइजेनकोट का सैन्य अनुभव आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और खुफिया सहयोग को मजबूत कर सकता है।

कृषि और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में संभावनाएं

भारत-इसराइल संबंध केवल रक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी दोनों मिलकर काम करते हैं। इसराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक भारत के कई राज्यों में उपयोग हो रही है। आइजेनकोट की सरकार बनने पर इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है, हालांकि इसके लिए नई सरकार की नीतियाँ महत्वपूर्ण होंगी।

क्या भारत-इसराइल संबंधों में बदलाव होगा?

भारत और इसराइल के बीच संबंध किसी एक नेता या दल तक सीमित नहीं हैं। 17 सितंबर 1950 को भारत ने इसराइल को मान्यता दी थी और 1992 में दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान यह रणनीतिक साझेदारी बनी। इसलिए, आइजेनकोट की सरकार बनने पर भी इन संबंधों में बड़ा बदलाव आने की संभावना कम है।

स्रोत: hindi.webdunia.com