कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपये के 'तीर्थक्षेत्र सर्किट' का ऐलान किया है। इस घोषणा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं कि क्यों सिर्फ मंदिरों के लिए ही यह पैसा दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश में चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिदें भी मौजूद हैं।
मुख्य बातें
- शुभेंदु अधिकारी ने 1,000 करोड़ रुपये की मंदिरों की सुधार योजना घोषित की।
- अधीर रंजन चौधरी ने इस योजना पर केवल मंदिरों पर फंड देने पर सवाल उठाए।
- कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों का टैक्स सरकार को मिलता है।
- उन्होंने कहा कि सरकार को सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन देना चाहिए।
- अधीर रंजन ने नफरत फैलाने वाली राजनीति को गलत बताया।
अधीर रंजन चौधरी का विरोध
समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "सरकार चलाने का मतलब यह नहीं है कि आम लोगों के दिए पैसे का इस्तेमाल मनमाने तरीके से किया जाए। अगर ऐसा किया ही जाना है तो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। हमारा देश सिर्फ एक धर्म का देश नहीं है।"
उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में सिर्फ मंदिरों पर ही ध्यान देना अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में सैकड़ों मस्जिदें, चर्च और गुरुद्वारे भी हैं, जिन्हें समान महत्व मिलना चाहिए।
धर्मों के बीच सामंजस्य पर जोर
अधीर रंजन चौधरी ने काली पूजा और दिवाली के मौके पर कहा, "आज के दिन हमें धर्मों की दीवारें तोड़कर नफरत फैलाने वाले माहौल से बचना चाहिए। बंगाल सरकार को सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए।"
उनका यह बयान शुभेंदु अधिकारी की ओर से केवल मंदिरों के लिए धन आवंटन की योजना के खिलाफ था, जिसे उन्होंने एकतरफा और विभाजनकारी कदम बताया।
स्रोत: bhaskarhindi.com
टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।