चुनाव आयोग ने रिटायर अधिकारियों पर चुनाव आचार संहिता लागू करने का फैसला

नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त अधिकारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह निर्णय ऐसे अधिकारियों पर चुनाव आचार संहिता लागू करने के लिए लिया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

रिटायर अधिकारियों की चुनाव प्रचार में भागीदारी पर रोक

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हैं, वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। वे मतदाताओं से वोट मांगने, सार्वजनिक रूप से प्रचार करने या राजनीतिक माहौल बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

आयोग ने कहा कि सरकारी तंत्र से जुड़े सभी व्यक्तियों की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। भले ही उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति के बाद हुई हो, लेकिन उनकी सरकारी जिम्मेदारी के कारण उन्हें चुनावी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे निर्देश

इस संबंध में चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

पत्र में कहा गया है कि इन राज्यों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके यहां नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी चुनावी आचार संहिता के नियमों का पालन करें और किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में सक्रिय प्रचार से बचें।

चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखने का मकसद

चुनाव आयोग का यह कदम सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और पक्षपात को रोकने के लिए उठाया गया है। चुनाव के दौरान सरकारी पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद की जाती है।

आयोग ने बताया कि यदि चुनावी प्रक्रिया में सरकारी तंत्र से जुड़े लोग राजनीतिक सक्रियता दिखाते हैं तो इससे मतदाताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

इस फैसले के बाद पांचों राज्यों में सरकारी नियुक्ति प्राप्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपनी भूमिका को लेकर सतर्क रहना होगा और वे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे।

प्रमुख बातें

• चुनाव आयोग ने रिटायर अधिकारियों पर चुनाव आचार संहिता लागू करने का निर्णय लिया।
• गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों को निर्देश भेजे गए।
• सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
• इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है।

स्रोत: deshbandhu.co.in