अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद राजनीतिक माहौल में बड़ा बदलाव आया है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी और युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ की स्थिति कमजोर हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
महाभियोग की तैयारी में क्या है वजह?
रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने आरोप लगाया है कि हेगसेथ ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान में युद्ध जारी रखा, जो कानून का उल्लंघन है। मैसी के अनुसार, यह युद्ध रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार का मुख्य कारण भी बना। इस आरोप के आधार पर हाउस रिपब्लिकन नेता महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।
थॉमस मैसी ने कहा,
‘कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में 90 दिनों से अधिक समय तक सैन्य कार्रवाई में शामिल होकर सचिव हेगसेथ ने कानून तोड़ा है और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।’
इस कदम का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव डालना है ताकि वे डेमोक्रेट्स द्वारा महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हेगसेथ को पद से हटा दें।
डेमोक्रेट्स का रुख और आगे की संभावनाएं
डेमोक्रेट सांसदों ने भी स्पष्ट किया है कि वे इस महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, जिससे हेगसेथ की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सप्ताह ही महाभियोग पर वोटिंग हो सकती है।
इसके अलावा, डेमोक्रेट्स की नजर ट्रंप प्रशासन के अन्य प्रमुख समर्थकों पर भी है। अमेरिकी प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया और सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने जनवारी में कांग्रेस नियंत्रण मिलने के बाद एलन मस्क और नए चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की भी जांच की घोषणा की है।
एलन मस्क से पूछा जाएगा कि DOGE ने लाखों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकाला, जबकि स्टीफन मिलर की आव्रजन नीति की भी समीक्षा होगी, जिससे अमेरिका में व्यापक विवाद हुआ है। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी जांच शुरू होने की संभावना है।
इस राजनीतिक बदलाव का क्या असर होगा?
मिडटर्म चुनावों के बाद हुए इस राजनीतिक भूचाल से पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर भी असहमति और दबाव बढ़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की हार ने ट्रंप के करीबी मंत्री की स्थिति कमजोर कर दी है, जिससे अमेरिका की आंतरिक राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है।
यह घटनाक्रम अमेरिका में सत्ता संतुलन के बदलने और कांग्रेस के नियंत्रण के साथ सत्ता के नए समीकरणों को दर्शाता है, जो आगामी महीनों में और प्रभावी होंगे।
स्रोत: tv9hindi.com


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