जम्मू-कश्मीर सरकार ने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव करते हुए निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के तहत स्थानीय युवाओं को एडमिशन और रोजगार में 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालयों को कम से कम 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति देना अनिवार्य होगा।
मुख्य बातें
- स्थानीय छात्रों को प्रवेश और नौकरियों में 25% आरक्षण मिलेगा।
- निजी विश्वविद्यालयों को 10% छात्रवृत्ति देनी होगी।
- फीस वसूली पर सख्त निगरानी होगी।
- विश्वविद्यालयों को पांच साल में मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगरानी
सरकार ने निजी और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना और मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। हालांकि, ये संस्थान जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत काम करेंगे। पांच साल के भीतर मान्यता हासिल करना जरूरी होगा। नियमों और शैक्षणिक मानकों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण और छात्रवृत्ति
नए नियमों में स्थानीय युवाओं के हितों का खास ध्यान रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी विश्वविद्यालयों में प्रवेश और रोजगार के अवसरों में 25 प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे। निजी विश्वविद्यालयों को अपनी कुल छात्र संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत आर्थिक या शैक्षणिक आधार पर छात्रवृत्ति के लिए रखना होगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
फीस वसूली पर नियंत्रण
नियमों में छात्रों को मनमानी फीस से बचाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। निजी विश्वविद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक कैपिटेशन फीस नहीं वसूल सकेंगे। फीस के नियमन के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे ताकि शिक्षा के नाम पर अनुचित शुल्क न लिया जा सके।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस को नए नियमों की अधिसूचना पर बधाई दी। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि नया ढांचा शैक्षणिक संस्थानों में निवेश बढ़ाएगा और स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। इससे शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।
STEM, मेडिकल और लॉ जैसे विषयों को बढ़ावा
सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM), मेडिकल, लॉ, बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे विषयों में नए संस्थान खुलेगे। इससे जम्मू-कश्मीर के छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख कम करेंगे। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी फलेंगी। सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को उच्च शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाना है।
स्रोत: tv9hindi.com
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