सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80:20 फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व वाला NDA केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगा।
योगी के SIR दावों पर अखिलेश यादव की चुनौती
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि मतदाता सूची संशोधन (SIR) के बाद राज्य में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि भाजपा के नेतृत्व वाला NDA आगामी विधानसभा चुनावों में केवल 80 सीटों पर सिमट जाएगा। उन्होंने योगी के 80:20 फॉर्मूले को सीधे निशाने पर लिया।
अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को सच में लगता है कि 1.27 करोड़ वोटर हटा दिए गए हैं, तो वे अपने आधिकारिक अकाउंट से अपनी कोई पुरानी पोस्ट फिर से शेयर करें। उन्होंने एक हिंदी कहावत का हवाला देते हुए कहा, "जिसके पैर में जूता काटता है, वही जानता है," जिससे यह संकेत मिला कि योगी अब उन परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, जिन पर विपक्ष पहले से सवाल उठा रहा था।
NDA और PDA गठबंधन की तुलना
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अब आप और हम में कोई फर्क नहीं रह गया है, न शिकायतों में और न ही उन दुखों में जो दोनों साझा करते हैं। उन्होंने योगी के दावे का जवाब देते हुए कहा कि योगी के 80:20 फॉर्मूले का मतलब है कि BJP के नेतृत्व वाला NDA केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगा। इसके विपरीत, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (PDA) गठबंधन NDA से बेहतर परिणाम देगा।
योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थी लगभग 55 लाख हिंदू और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 4.5 लाख मतदाता शामिल हैं।
मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बार-बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को संदिग्ध बताया है और इसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से उन्होंने चुनाव अधिकारियों के सामने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं।
हालांकि, चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन कानूनी नियमों के अनुसार किया गया है। अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है।
राजनीतिक महत्त्व
योगी आदित्यनाथ के 80:20 फॉर्मूले और मतदाता सूची संशोधन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में सियासी माहौल को गरम कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप और चुनौती से साफ है कि यह मुद्दा चुनावी रणनीतियों और वोटर बेस पर असर डाल सकता है। भाजपा और सपा के बीच यह टकराव राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा।
स्रोत: livetimes.news


टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।